Monday, December 18 , 2017| सोमबार, पौष ३, २०७४ |
यात्रा प्रतिबन्ध पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश
बुधबार, मंसिर २०, २०७४ २१:०८:२३ | Comments

६ नोभेम्बर, न्यूयोर्क । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६ मुसलमान बहुल मुलकका आप्रवासीलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको यात्रा प्रतिबन्धलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

९ जना न्यायाधीशको इजलासले ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । ९ मध्ये २ न्यायाधीशले भने यात्रा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न नहुने मत राखेका थिए । तल्लो तहका अदालतले यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्न रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासन र्सोच्च अदालत पुगेको थियो ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै अब चाड, इरान, सोमालिया, लिबिया, सिरिया र यमनका नागरिकमाथी लागू गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध अब पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ । रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती मुलुकबाट आउनसक्ने सम्भावित आतंकवादी लडाकुबाट अमेरिकालाई बचाउन यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आप्रवासनको मामलामा अनुदार रहँदै आएका अमेरिकी महान्यनयनधीवक्ता जेफ सेसेन्सले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतको फैसलासँगै ‘अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाको जीत भएको’ घोषणा गरेका छन् । सेसेन्सले सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई रक्षा गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कानूनी उद्देश्यलाई अदालतले सम्मान गरेको समेत जनाएका छन् ।

यसअघि यात्रा प्रतिबन्धलाई हवाई राज्य तथा अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन एसीएलयुले अदालतमा मुद्दा दायर गरी आशिंक रोक लगाएका थिए । यस यात्रा प्रतिबन्धले  मुसलमानमाथी भेदभाव गरेको, प्रतिबन्ध अमेरिकी संविधानको विपक्षमा रहेको तथा अमेरिकी आप्रवासन कानूनले अनुमति नदिने किसिमको रहेको एसीएलयु तथा हवाई राज्यको तर्क थियो ।

ट्रम्पले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रुपमा अमेरिकामा मुसलमानलाई प्रवेश गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै गत साता मात्रै ट्रम्पले मुसलमानका विरुद्धमा रहेको भनिएका भिडियोहरु रिट्विट गरेका थिए ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पको मुसलमानविरोधी नीति कसैबाट लुकेको छैन । ट्रम्पले गतसातामात्रै ट्विटरबाट यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् ।’ एसीएलयुका कानून व्यावसायी ओमर जाडवतले भने ।

‘दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अब यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुनेछ । तर, अदालतको यस आदेशले हाम्रो दाबीको सम्बोधन गरेको छैन । हामी स्वतन्त्रता, समानता तथा आफ्ना परिवारजनबाट टाढा पारिएका मानिसहरुको पक्षमा लडिरहनेछौँ ।’ जाडवतले भने ।

ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्धले उत्तर कोरियाका नागरिक तथा भेनेजुएलाका केहि सरकारी अधिकारीलाई समेत समेटेको छ । तर, तल्लो तहका अदालतले भने ती दुई मुलुकका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध यथावत राख्न यसअघि नै आदेश दिइसकेका छन् ।

केबल एक पानाको फैसला सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका अदालतले यसअघि यात्रा प्रतिबन्धमा लगाएको रोक कार्यान्वयन नगर्न तथा यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, सन फ्रान्सिस्को तथा रिचमण्ड भर्जिनियाका संघीय पुनरावेदन अदालतमा पनि यस प्रतिबन्ध विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । यसै साता दुबै अदालतले ती मुद्धाको सुनुवाई गर्दैछन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने पुनरावेदन अदालतको फैसला सुनाएपनि यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्न व्यवधान नहुने जनाएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस